धनगढी –दिपायल फाष्ट ट्रयाकको काम रोक्न पत्राचार

106

अनुमती बिना रुख ढालेको भन्दै क्षतिपूर्ती माग

एनपिएल्  न्यू्ज

धनगढी,२९ बैशाख
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले निर्माणाधिन खुटिया–दिपायल फाष्ट ट्रयाकमा अनुमति विनै ढालिएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गरेको छ ।
३९ वटा रुख ढालेर गायब पारिएको देखिएको भन्दै वनले फाष्ट ट्रयाक आयोजना कार्यालयसँग त्यसवाफत १० लाख ८६ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल्न वन विभागलाई सिफारिससहित पत्राचार गरेको छ ।
ट्रयाक खोल्ने क्रममा डोजरले ढालेर गायब पारिएका रुखको क्षतिपूर्ति नपाएसम्म फाष्ट ट्रयाकको काम अगाडि बढाउने अनुमति नदिन विभागलाई सिफारिससमेत गरिएको डिभिजन वन प्रमुख अमर बुलनले जानकारी दिए । करिब दुई वर्षयता राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने ३४ वटा र सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने ५ वटा रुख डोजरले ढालेर गायब पारिएको भेटिएको उनले बताए । ती रुखबाट २ हजार २४९ क्यूफिट काठ र करिब दुई चठ्ठा दाउरा हुने भन्दै सोही बराबरको बिगो वनले दावी गरेको हो । सडकमा पर्ने रुखको सर्भे तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भए पनि रुख कटानको अनुमति पाउन बाँकी रहेको अवस्थामै रुख ढालिएको डिभिजन वन अधिकृत बुलनले बताए । डिभिजन वनका अनुसार करिब दुई वर्षयता ती रुखहरु ढालिएका हुन । जिल्ला वन कार्यालयको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेर ढालिएका रुखको विवरण संकलन गरेको उनले बताए ।
‘विनाअनुमति रुख ढालेको पाइएपछि काम रोक्न आयोजना कार्यालयलाई विगतमा वनले पटक–पटक पत्राचार गरेको रहेछ, तर सुनुवाइ भएको देखिएन । अनुगमन गर्दा ढालेर गायब पारिएका रुखका ठूटा र जरामात्रै भेटिएका वन कार्यालयले जनाएको छ । लुकाउनका लागि काटिएका कतिपय रुखका ठुटा माटोले पुरेको समेत पाइएको वन कार्यालय जनाएको छ । डोजर लगाएर र पहिरोका कारण थप ३५ वटा भन्दा बढी रुख अहिले पनि ढलेकै अवस्थामा रहेका पाइएको वन अधिकृत भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । अनुमति विना रुख ढालिएकोले आयोजनाअन्तर्गत पर्ने रुख कटानीको विषय किनारा नलागेसम्म निर्माणको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नदिन सिफारिस गरिएको डिभिजन वनले जानकारी दिएको छ । रुख कटान अनुमति नपाउँदा करिब एक वर्षदेखि आयोजनाको काम ठप्प छ । सडक विभाग अन्तर्गत निर्माणाधिन खुटिया–दिपायल फाष्ट ट्रयाक धनगढी–दिपायल जोड्ने छोटो मार्ग हो । निर्माण शुरु भएको दशक पुग्न लाग्दा कैलाली र डोटीको केही क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने कामसमेत पुरा हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले गत कार्तिक महिनामा यो आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको करिब साढे दुई महिनापछि संघले यो आयोजना पुनः आफै फिर्ता लिएको छ ।

आफ्नो विचार ब्यक्त गर्नुहोस..
Loading...