सामाजिक संजालमा रुमल्लिएको सरकार

148
पवन महरा

दुई तिहाइको अभिमत पाएको इतिहासकै सबैभन्दा बलियो ठहरीएको वर्तमान सरकार सामाजिक संजालहरुमा रुमल्लिएको छ । सरकारले ल्यायका विधेयकहरु नियमन मुखी भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी छन् । नियन्त्रणमुखी विधेयकको मारमा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु पनि परिरहेका छन् ।

जनताले समृद्ध नेपाल खुसि नेपालीको सपना बाँडेकोे सरकार प्रति ठुलो अपेक्षा राखे । सरकारले देखाएका ठुलठुला सपनालाई टुक्र्याउँदै मुलुक समृद्ध भएको र आफुहरुले रुनु पर्ने अवस्था आउँने छैन भन्ने परिकलपना गरे । सरकारले पोष्टर टाँसेर विज्ञापन गरेर एउटा नयाँ युगको घोषण समेत ग¥यो । सरकारले जारी गरेका विधेयकको चर्को बिरोध भयो । सरकारले संसदमा पेश गरेका तथा पारित भएका विधेयकमा आम नागरिक, प्रतिपक्षी पार्टी, नागरिक समाज पेशागत संगठन लगायतले विरोध गर्दागर्दै, असहमती जनाउँदा जनाउँदै, संसोधनको माग राख्दा राख्दै पनि सरकारले जवरजस्ति दुई तिहाइलाइ टेकेर लादेको छ । कतिपय विधेयक लाद्ने तयारीमा छ । संसदबाट पारित भएका पारित हुँन बाँकी रहेका विधेयकमा अहिले पनि बिरोध जारी छ । मिडिया काउन्सिल विधेकका विरुद्ध सम्पुर्ण सञ्चार जगत सम्पुर्ण संचारकर्मी आन्दोलीत छन् ।
मुलुकमा समृद्धिको साटो भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जनताले खुसीको साटो रुनु परेको छ । पीडितले न्याय पाएका छैनन् । हिंसा, अत्याचार, बलत्कार, भुमि अतिक्रमण, डकैती, कर छली, लागुऔषध लगायत सुन जस्ता बस्तुहरुको ओसारपसार पढेको छ । जनप्रतीनीधिहरु आफ्नो निर्णयलाई नै कानुन सम्झिन्छन् । कानुन हातमा लिने काम भैरहेको छ । वजेट तथा योजना कार्यकर्ता र आसेपासे मुखी छ । योजनामा खुलेयाम कमिसनको चलखेल भएको छ । नेताहरु सुबिधामुखी बनेका छन् । सरकारी सम्पतीको चरम दुरुपयोग भएको छ । मुलुक विदेशिको अपराध गर्ने थलो बनेको छ । अपराधका घटना बढ्दै गएका छन् । मुलुक अस्तव्यस्त छ । जनता त्रसित छन् । विप्लवले भुमिगत जीवन विताई रहनु परेको छ । जनता सरकारको अटेर निर्णयको बन्दी बनेका छन् । मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । लामो त्याग तपस्याबाट प्राप्त संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनताको कुर्वानीबाट बनेको संविधानको तक्मा सरकारका मान्छेलाई चिप्काइएको छ । न्यायालय, आयोग, प्रहरी प्रशासन सरकारको कब्जामा परिसकेका छन् । तर वर्तमान सामाजिक संजालमै रुमल्लिएको छ । सरकारले मुलुकलाई व्यक्तिगत लगानीमा बनेको घर सम्झिरहेको छ । जसले गलत कार्यका बिरुद्ध आवाज उठाउँछ । जसले सरकारको बिरोध गर्छ । जसले व्यतिथिका बिरुद्ध भ्रष्टाचारका बिरुद्ध आवाज उठाउँछ उसले प्रहरीको कुर्रा, बुट पाउँछ । त्यो मान्छे थुनुवा हुन्छ ,विप्लवमा गणना हुन्छ ।
देशमा सुशासनको अनुभुति गर्न पाइएको छैन । देशका लाखौं पौखरी युवाहरु अरुको देश निर्माण गर्न बाध्य छन् । अरुका लागि पशिना बगाउँन बाध्यछन् । बलियो सरकारले कुनै नयाँ काम गर्न सकेको छैन । जनतामुखी कुनै योजनाहरु ल्याउँन सकेको छैन । सरकार कसैका सुझाव मान्न तयार छैन । सरकारमा बिरोध तथा आलोचनाको सामना गर्न सक्ने क्षमता छैन । मात्र सरकार सपना बाड्न व्यस्त छ । परिकल्पनालाई दरिलो भाषणमा रुपान्तरण गर्न सिपालु छ । उखान टुक्काले दुःखि नेपालीलाई हाँसाउँन सफल यो सरकारले मुलुक द्वन्द्वमा फस्न लागेको संकेत समेत थाह पाउको छैन । सरकार मस्त छ, व्यस्त छ । मुलुकको अवस्था अस्तव्यस्त छ ।
सरकारका यति धेरै कमिकमोरिहरु छन् । सुधार्नु पर्ने, सच्चिनु पर्ने धेरैं ठाउँहरु छन् । तर सरकार सामाजिक संजाल, संचार माध्याहरु संग त्रसित बनेको छ । सरकारले आफ्नो डरले सामाजिक संजाल लगायत संचारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने उद्येश्यका साथ विधेयकहरु ल्याइरहेको छ । व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वक स्वतन्त्रता, विचार स्वतन्त्रता विस्तारै कुटनीतिक रुपले कुण्ठित पारिदै छ । जनताको कुर्वानीबाट प्राप्त लोकतन्त्रिक गणतन्त्रमा कानुन जनमुखी हुनु पर्ने हो सरकारमुखी बनाइदै छ, शासक मुखी बनाईदैछ । लोकतन्त्रमा जनताको मालीक कोही हुँदैन तर अहिले जनताको सर्वश्व मालीकको जिम्मेबारी शासकलाई दिइएको छ । कर्मचारीहरु लाई सेवा प्रदायक होइन नौकर ठानिदै छ । सरकारको स्थायी प्रतिपक्षी राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारीता क्षेत्रलाई भजनमण्डलीमा रुपान्तरित गर्ने दुस्साहस भैरहेको छ । अधिनायकबादको पहिलो चरणमा मुलुक गएको छ ।
मुलुकको यस्तो नाजुक अवस्था देख्दा हर कोही जनता मुलुक प्रती चिन्तित हुँनु । गलत कार्य प्रति बिरोध गर्नु । सुझाव दिनु । आक्रोशित हुँनु स्वभाविकै हो । यसलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेर व्यक्ति, राजनीति गर्ने व्यक्ति, अविभावक, सामाजिक व्यक्तिले सहज रुपमा लिन सक्नु पर्दछ । जसले विरोधको सामाना गर्न सक्छ, सुझावलाई ग्रहण गर्न सक्छ त्यो व्यक्ति संस्था सरकार नै लोकप्रिय हुन्छ र देश र जनताका लागि काम गर्न सक्दछ । सनकबहादुरको हातमा मुलुकको स्ट्रीङ परेको छ भने कति बेला दुर्घटना हुँन्छ पत्तो समेत हुँदैन । तसर्थ सनकतापुर्ण व्यवहार कसैले देखाउँनु राम्रौ होइन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा विभाजिक सिंहदरमा मौलाएको व्यथिति, भ्रष्टाचार, सुशासन, अधिकार लगायतका बिषयमा आफ्ना धारणा राख्ने, विचार व्यक्त गर्ने, आक्रोस व्यक्त गर्ने, अभिव्यक्ति दिने सहज माध्यम बनेको सामाजिक संजाल । देशका लगभव ९० प्रतिशत जनता सञ्चार, इन्टरनेट, फोन सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा छन् । ति मध्य धेरै जसोले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना दुःख सुख देखि लियर आक्रोस, गुनासा, सुझाव पोख्ने ठाउँ बनेको छ सामाजिक सञ्जाल । नेपालि समाजमा अहिले मान्छेहरुले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युटुव, ह्वाट्सप लगायतका सामाजिक सञ्जालको बढी प्रयोग गरेको पारइन्छ । सुचना दिन र प्राप्त गर्न जनताको सुचनाको हक लाई प्रत्याभुती गराउँन सामाजिक सञ्जालले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ । केही राम्रा पक्ष संग नराम्रा पक्षहरु समेटिएको पाइन्छ । दुरुपयोग पनि बढेको छ । सरकारले सामाजिक संजाललाई खेप्न नसकि सामाजिक संजालकर्तालाई नियन्त्रण गर्न दर्ता लगायतका थुप्रैकुराहरु ल्याउँन खोज्यो । सम्भावना नदेखे पछि विधेयक मार्फत तर्साउने खाले कानुन निर्माण गरि विधुतिय अपराध ऐनमार्फत नियन्त्रण गर्न खोज्यो त्यसको मारमा अहिले धेरै सामाजिक संजालप्रयोग कर्ताहरु परेका छन् । धेरै सामाजिक प्रयोगकर्ताहरु जेलमा छन् ।
सार्वजनिक चासो र महत्वका बिषयहरू खासगरी राजनीतिक प्रक्रिया, सार्वजनिक व्यक्तिहरूको क्रियाकलाप, अन्तराष्ट्रिय बिषयहरूमाथि सरकारको धारणा, भ्रष्टाचार, सरकारी अव्यस्था वा वेइमानी, मानवअधिकारलगायतका विषयहरूमा सचेत र खबरदारी दिने सवालमा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक संजालको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित तथा संरक्षण गर्नु अति आवश्यक कुरा हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय आधारभूत रूपमा मानिसको मानव अधिकारको प्रश्न हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मानवअधिकारका सम्पूर्ण मूलभूत अन्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सन्धि संझौताहरूले मान्यता प्रदान गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको तेस्रो बर्ष सन् १९४८ मा सम्पन्न महासभाले पारित गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रले ठोस रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ ।
त्यस घोषणा पत्रको धारा १९ मा उल्लेख छ– प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार छः यस अधिकारले बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना विचार ग्रहण गर्ने र कुनै सीमानामा नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट सूचना तथा विचारको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने तथा सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई समेत समेट्दछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था कति सुदृढ तथा जनपक्षीय छ भन्ने प्रमुख आधार त्यहाँको मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारमा मापन गरिन्छ । मानव अधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति बिना सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिदैन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास पनि हुन सक्दैन । मानव अधिकार आधुनिक समाजको विकाससंगै जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा विकास भइसकेको छ । त्यसैले राज्यका सबै संयन्त्रहरूको प्रभावकारी उपयोगका माध्यमबाट नागरिकका मौलिक हक तथा आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गरिनु पर्छ र आवश्यक्तानुसार त्यस्ता संयन्त्रको विकास पनि गरिनु पर्छ ।
वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला हो । नागरिकका फरकफरक विचार हुने हुँदा यो स्वतन्त्रता केही असहजताका साथ आउँछ । चित्त नबुझ्दो वाक् स्वतन्त्रतालाई सामना गर्ने उत्कृष्ट तरिका दमन नभई वाक् स्वतन्त्रताको थप प्रयोग हो । विचारहरूको स्वतन्त्र र खुला आदानप्रदानले समझदारीलाई प्रोत्साहन गर्छ, सत्यको खोजीलाई विकसित बनाउँछ र असत्यको खण्डन गर्दछ भन्ने मान्यताको जगमा लोकतान्त्रीक प्रणाली निर्मित छ । अन्य लोकतान्त्रिक देशहरुमा बोल्ने, लेख्ने वा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गर्ने मात्रभन्दा निकै धेरै कुरा समावेश गरेको छ । मौन रहने अधिकार, सरकारको विरोधमा कालो पट्टी बाँध्न पाउने अधिकार, राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्न निश्चित अपशब्द वा वाक्यांश प्रयोग गर्न पाउने अधिकार र विरोधस्वरूप कालो झन्डा देखाउने जस्ता सांकेतिक अभिव्यक्तिमा संलग्न हुन पाउने स्वतन्त्रता समेत सुनिश्चित गरिएको छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवका नैसर्गिक अधिकार हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा विश्लेषण गर्दा यस्ता अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने नकारात्मक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । यस्ता अधिकारको प्रयोग गरेर आमजनताले राज्यकै आलोचना गरिरहेको हुन्छ र उसले व्यक्त गर्ने विचारले कहिलेकाहीँ राज्यलाई हानि पनि पु¥याउँछ । तापनि नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्व सम्झँदै राज्यले यस्ता अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जनताले सामाजिक संजाल मार्फत राखेका बैरभाव, आक्रोश, कुण्ठा, सुझाव सल्लाह, बिरोधहरुको सामाना गरी त्यस्ता कुराहरु अवउप्रान्त आउन नदिन सरकारले सच्चिन जरुरी छ । अर्को कुरा सरकारले मुलुकका लागि आफुले बोकेको उद्येश्य परिपुर्ति गर्न मसिनो तरिकाले सामाजिक संजाल केलाउँन जरुरी छैन । देश बनाउँने बेला, ठाउँठाउँमा देश चुहिएको बेला मुलुकलाइ समृद्धि तिर लग्नुको साटो सरकारले कस्ले के लेख्यो, कसले के अभिव्यक्ति दियो, कस्ले गाली ग¥यो भन्ने कुरामा अल्झिनु उचित होइन । सरकारले यसरी नै सामाजिक संजाल केलाउने हो भने मुलुकको आधा जनसंख्या जेल मै पाल्लु पर्ने अवस्था पनि आउँन सक्छ । सचेत नागरिकलाई गलत कार्यका बिरुद्ध आवाज उठाउँन, लेख्न, बिरोध गर्न खुल्ला नछोडे सम्म देश बन्ने वाला छैन । मात्रै मुलुक पञ्चायतकाल तिर फर्किन्छ ।
सरकाले पछिल्लो समय धेरै सामाजिक संजाल प्रयोग कर्ताहरुलाई पक्राउ गरि मुद्धा नै लगाएको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा सार्वजनीक पदधारण गरेको व्यक्ति तथा सरकारको विरोध गर्ने व्यक्तिहरु छन् । सरकारको बिरोध ग¥यो भने अरिङ्गाल जस्तै आक्रमण गर्नु भनेर कार्यकर्तालाई उस्काउँने प्रधानमन्त्रीको गैर जिम्मेबारीपुर्ण धाराणाले समेत धेरै घटनाहरु घटेका छन् । सचेत नागरिक खतरामा छन् । अधिनायकबादको महशुस गरिरहेका छन् । गल तगर्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । लाजै पचायर हसुलिरहेका छन् । र बिरोध आक्रोस पनि बढीरहेको छ । हाँसो उठ्दो कुरा त के छ भने कुनै सर्वसाधारण व्यक्तिले आक्रोसमा प्रधानमन्त्री मार्छु भन्दा सरकार त्रसित बन्छ । यति सम्मकी ति व्यक्तिलाई तुरुन्त पक्राउ गरिन्छ । ५० लाख दिएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मारिदिने कमेन्ट फेसबुकमा गरेको आधारमा सिन्धुपाल्चोकका ३४ वर्षीय लालबहादुर तामाङलाई जेठमा सरकारले पक्राउ गरि मुद्धा चलाएको छ । डर अनि मसिनो सोचाईले लेखेकै भरमा ति व्यक्ति थुनामा छन् ।
त्यस्तै मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अशोभनिय शब्द प्रयोग गरी फेसबुकमा स्टाटस र कमेन्ट गरेको भन्दै तनहुँ बन्दीपुरका २० वर्षका विवेक बानियाँलाइ पनि पक्राउ ग¥यो । उनलार्ई विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ को दफा ४७ बमोजिम कारवाही भैरहेको छ । चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो बिगारेर फेसबुकमा पोष्ट गरेको आरोपमा पाल्पाका निर्मल गैरे र रुपन्देहीका यम प्रसाद पन्थीलार्ई पक्राउ ग¥यो । वैशाखमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर बिगारेर सामाजिक सञ्जाल फसबुकमा सेर गरेको आरोपमा तपशिला माध्यमिक विद्यायल सिन्धुपाल्चोकका प्रधानाध्यापक ईश्वरकुमार चौलागाईं लाई पक्राउ ग¥यो । पुसमा सन्धिखर्क नगरपालिका सचिन पाण्डे पक्राउ परे । उनले फेसबुक स्टाटसमा सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्वर ११ का अध्यक्ष धुर्ब आचार्यले कुटपिटको घटनामा मिलापत्र गराएको र अपराधी संरक्षण गरेको भनेर पोष्ट गरेका थिए ।
चैतमा कालिकोट जिल्लामा सञ्चालित रेडियो नयाँ कर्णालीका प्राबिधिक कर्ण बिकलाई बिप्लवका समाचार फेसवुकमा सेयर गरेको आरोपमा प्रहरीले प्राबिधिक कक्षबाटै पक्राउ ग¥यो । बैशाखमा झापाको कनकाई पुलमा शंकास्पद बस्तु राखिएको सूचना समाजिक सञ्जालमा राखिएको विषयमा मोरङ उर्लावारीका पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाईे पक्राउ ग¥यो । त्यस्तै भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पत्रकारका बिरोधमा फेसबुकमा लेखेको निहुँपार्दै पक्राउ गरियो र घाइते पारियो । अहिले उनि रिहा भएका छन् । प्रेस काउन्सिल बिरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको आरोपमा ईलामका ५० वर्षीय विनोद गौतम र नवलपरासीका ३६ वर्षीय बिष्णु ढकाललाई पक्राउ ग¥यो । फाल्गुनमा फेसबुकै कारण तुलसीपुरका आकाश भण्डारीलाई पक्राउ गरियो । त्यस्तै पुषमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फेसवुकमा गाली गरेको आरोपमा चितवनका होटल व्यवसायी सुबोध प्रधान लाई पक्राउ गरियो ।
यि केहि प्रतिनीधि घटनाहरु हुन् । सामाजिक संजालमा सरकारको बिरोध, सरकार प्रतिको आक्रोस, भ्रटाचार अन्यायका बिरुद्ध बोल्ने लेख्ने धेरै अहिले पनि प्रहरीको हिरासतमा छन् । धेरै व्यक्ति कारवाहि भोगीरहेका छन् । सरकारमा आफ्ना नागरिक हुँन् । उनिहरु लाई पनि यो देशको हक छ । अविभावक संग रिसाउँछन् । आग्रोस व्यक्त गर्छन्, गाली गर्छन भन्ने हेक्का पनि रहेन । सरकारको नागरिक प्रतिको आपनत्व पनि देखिएन । र सरकारले जनतालाई यो देश हाम्रो पनि हो, यो सरकार हाम्रो पनि हो, भन्ने भान समेत हुन दिएन ।
सामाजिक संजाल मार्फत हुने अपराधका घटनाहरु नियमन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क होइन । सामाजिक संजालमा त्यस्ता घटनामा संलग्न धेरै कानुनी उपचारमा छन् । मैले तिनिहरुलाई समेटेको पनि छैन । मेरो तर्क सरकार सामाजिक संजालमा लुप्त हुँनु हुँदैन । सरकारको नेतृत्व लिइसकेपछि जनताको आलोचना, बिरोध आक्रोसका सामना गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्छ नभए पनि क्षमता बनाउानु पर्छ । देश जनताका लागि छाती ठुलो गर्नसक्नु पर्छ । सामाजिक संजाल भन्दा बढी देश निर्माणमा दिनु पर्छ । आलोजना कीन भयो बरु त्यता तीर केलाउँदा राम्रो हुन्छ । सामाजिक संजालकर्ता पक्राउ गरेर कुनै निकास निस्किने वाला छैन । सरकारले इनपुट हुने कार्यमा समय खर्च गर्नु पर्दछ । यि अधिनाक पन झल्किने खालका कार्यहुन् । सन्की पन देश जनता र र सरकार सबैका लागि हानिकारक छ ।
सरकारको कामकारबाहीको आलोचना बन्द गराउन सञ्चारमाध्यम सामाजिक संजालमा अंकुश लगाउन खोज्नु जनआन्दोलन लाई निम्त्याउँनु हो । बिरोध दबाउँन खोज्दा उल्टै सत्ता ढलेका उदाहरण नेपाल मै छन् । सरकार सचेत हुन जरुरी छ । जनताहरुले अहिले सुचनाको हक, अभिव्यक्ति तथा विचार स्वतन्त्रता माथि क्रमशः बन्देज लगाउँदै सरकार निरंकुश बन्न खाजेको आलंकन गर्न थालेका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुने कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । सुचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र चेतनाप्राप्त गर्नेलाई भ्रममा पार्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्था लोकतान्त्रीक मुलुकको नागरिक स्वतन्त्रताको बिरुद्धमा छ । सरकारले कि लोकतन्त्र हामी मानदैनौ भन्नु प¥यो की त लोकतान्त्रीत पद्धतीको मुल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्नु प¥या ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकमा सुचना विभागमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । विश्वमा भएका २ सयभन्दा बढी मुलुकमध्ये जम्मा ३५ वटा देशमा फेसबुकको कार्यालय छ । यो नेपालको हकमा असम्भव कुरा हो । यदि यहि नियमलाई मान्य हो भने देशको आधा जनसंख्या जेलमा हुन्छ । दिर्घकालीन रुपमा सोच्न आवस्यक छ । आफ्ना व्यक्तिगत खुशी, दुःखदेखि लिएर सार्वजनिक हितका कुरा हुँदै सरकारप्रति जनताका आशा, अपेक्षासमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आउने गरेका छन् । आजको २१ औ शताब्दीको युग र लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुकमा सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउँदा आउने परिणामप्रति सरकार पहिले नै सचेत बन्नुपर्छ ।

आफ्नो विचार ब्यक्त गर्नुहोस..
Loading...