सिंहदरबारभित्रै पत्रकार महासंघको धर्ना : पत्रकार पुनर्बहालीको माग

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले रेडियो नेपाल प्रदेश प्रसारण केन्द्र दिपायलबाट निष्कासित तीनजना पत्रकारको पुनर्बहालीसँगै श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको माग राख्दै सिंहदरबारभित्रै प्रवेश गरेर धर्ना तथा प्रदर्शन गरेको छ ।

महासंघका सचिवसमेत रहेका श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा पत्रकारहरुले मंगलबार सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेर रेडियो नेपालको स्टुडियो भवन परिसरमा आधा घण्टा धर्ना दिएको हो । धर्नापछि रेडियो नेपालबाट निष्कासन गरिएका पत्रकारको पुनर्बहाली, श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको माग लेखिएका काला ब्यानरहरु टाँग्दै पत्रकारहरुले नाराबाजी गरेका थिए ।

धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघ सचिव दाहाल, नेपाल प्रेस यूनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालका महासचिव बाबुराम भुसाल, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैशी, महासंघ डोटीका अध्यक्ष योगेन्द्र बलायर, महासंघ रेडियो नेपाल शाखाका अध्यक्ष दुर्गा फुयाललगायतले माग सम्बोधन गर्न रेडियो नेपालसँग माग गरे । उनीहरुले रेडियो नेपालले निष्कासन गरेका डोटीका तीनैजना पत्रकारको पुनर्बहाली गरेर श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरे सरकारविरुद्ध अझै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए ।

रेडियो नेपालले केही दिनअघि महासंघ डोटीका उपाध्यक्ष सुनिता रावल, सहसचिव प्रकाश बम र सदस्य चक्र कुँवरलाई निष्कासन गरेको थियो । रावल १० वर्षदेखि तथा बम र कुँवर विगत तीन वर्षदेखि रेडियो नेपालमा कार्यरत थिए । महासंघले उनीहरुको सेवामा निरन्तरता, श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरी भदौ २३ गतेसम्म महासंघलाई जानकारी नदिए भदौ २४ गतेदेखि रेडियो व्यवस्थापनविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार गृहहरुको नाम सार्वजनिक गरी एक हप्ताभित्रै न्यूनतम पारिश्रमिक दिने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागसँग आग्रह गरेको छ ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दीलिप थापामगरसहितको प्रतिनिधि मण्डलले आइतबार विभागका महानिर्देशक कृष्णमुरारी न्यौपानेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण नबुझाउने सञ्चार गृहहरुको नाम सार्वजनिक गर्न र नबुझाउने सञ्चार गृहहरुलाई कानुनी रुपमा विवरण बुझाउन बाध्य पार्न आग्रह गरेको हो । महासंघले एक साताभित्र माग पूरा नभए विभागविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसअघि पनि महासंघले गत साउन १९ गते विभाग समक्ष सोही माग राखेको थियो ।