सबैलाई अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्न सकिँदैन: जनार्दन शर्मा (ऊर्जामन्त्री)

93

एनपिएल न्यूज- पौष १०: ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै देशको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको अवस्थाका बारेमा सोधपुछ तथा अध्ययन थाले। कामको शुरूआतको मेसो पहिल्याउँदै गरेका उनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव समारोहले टर्निङ पोइण्ट दियो। ठूला उपभोक्ताको विद्युत् बक्यौता धेरै छ भन्ने थाहा पाएपछि उनले ३ दिनभित्रमा त्यस्ता उपभोक्ताको विद्युत् लाइन काट्न निर्देशन दिए।

मन्त्रीको निर्देशन पालन गर्दै प्राधिकरणले देशभर रहेका आफ्ना आठओटा क्षेत्रबाट धमाधम विद्युत् कटौती साथै वक्यौता भुक्तानीपछि पुनः जोड्ने काम शुरू गर्‍यो। प्राधिकरणकै गतवर्षको प्रतिवेदनअनुसार कुल वितरित विद्युत्को करीब २६ प्रतिशत चुहावट रहेको उल्लेख छ, जसमध्ये १२/१३ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट र बाँकी चोरी तथा अन्य प्रकृतिका (अप्राविधिक) चुहावट रहेको बताइएको छ। एकातिर देश लोडशेडिङको चपेटामा रहेको बेला अप्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सके ठूलो राहत हुने सोचका साथ उनको अर्को निर्देशन आयो चुहावट नियन्त्रण। त्यसमा पनि प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ।

‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने नारासहित ३७ बुँदे प्रतिबद्धता लिएर अघि बढेका मन्त्री शर्माले जलविद्युत्मा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न उनीहरूले मागेअनुरुप अमेरिकी डलरमा (पीपीए, छिटोभन्दा छिटो पीडीए गर्नेदेखि स्थानीय लगानीकर्ताले मागेअनुसार ‘टेक अर पे’ गर्ने, १ सय मेगावाटभन्दा कमका आयोजना सरकारले नबनाउनेजस्ता घोषणा गरेका छन्।

सरकारले बनाइरहेका आयोजनास्थलमै गएर साथै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा पुगेर निर्देशन दिनेजस्ता काममा मन्त्री शर्मा सक्रिय छन्। राजधानीलाई लोडशेडिङमुक्त गराउँदै देशलाई पनि सोही दिशामा अघि बढाउने योजनामा रहेका मन्त्री शर्माका अगाडि भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका साथै नेपालको जलविद्युत्को विकासमा बङ्गलादेशले देखाएको चासोजस्ता विषयहरू चुनौती र अवसर बनेर एकैसाथ आएका छन्। प्रस्तुत छ– यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर ऊर्जामन्त्री शर्मासँग आर्थिक अभियानकी दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानी :

भारतले सार्वजनिक गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका आएपश्चात् नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले त्यससम्बन्धमा अगाडि के गर्दै छ ?

त्यो भारत सरकारको आफ्नो निर्देशिका हो । भारत सरकारको कुरा हो । निर्देशिकासँग भन्दा पनि हामीलाई हामीसँग गरिएको पावर ट्रेड एग्रिमेण्ट नै महत्वपूर्ण छ । सो अनुसार पीटीए छिटो कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै मैले भारतका पावर मिनिष्टरसँग भेटेर गरेको छु । हिजो दुई देशबीच भएको सम्झौता हाम्रो मुख्य सरोकार हो । भारतले गाइडलाइन भनेर जुन सार्वजनिक गरेको छ, त्यो हामीले वेबसाइटमा हेरेका हौं । त्यो गाइडलाइनभन्दा पनि पावर ट्रेड एग्रिमेण्टलाई कार्यान्वयन गर्नुमा नै समाधान छ । गाइडलाइन के हो ? कुन सन्दर्भमा आएको हो भनेर परराष्ट्रमन्त्रीसँग मैले पनि कुरा गरें र हाम्रा सचिवज्यूले पनि कुरा गरिसक्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् त्यस सन्दर्भमा भारत सरकारसँग कुरा भइरहेको छ ।

‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने तपाईंको नारालाई अगाडि बढाउन केके रणनीति अघि सार्दै हुनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त जलाशयुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौं । अब विद्युत् प्राधिकरणबाट अरूण, तमोर, उत्तरगङ्गाजस्ता आयोजनाहरू अगाडि बढ्दै छन् । ती आयोजना जनताको समेत सहभागितामा अगाडि बढ्नेछन् । दोस्रो, विद्युत् उत्पादन कम्पनी निर्माण भएको छ । त्यसले छिट्टै जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स पाउनेछ र आफ्नो कामलाई अघि बढाउनेछ । जनतालाई प्रतिफल नआउनेमा होइन, छिटो प्रतिफल आउने आयोजनामा जनताको ३० प्रतिशत शेयर राखिनेछ । कर्णाली चिसापानी परियोजना सबैभन्दा सस्तो परियोजना हो । आमजनताको इक्वीटीमा लगानी गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मैले अगाडि बढाएको छु । यो प्रस्तावका रूपमा रहेको छ । एउटा पाटो यो हो भने अर्को पाटो आमजनताले सहज रूपमा शेयर हाल्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले एउटा सफ्टवेयरको विकास गरेका छौं । केही दिनमै मैले उक्त सफ्टवेयर वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै छु । त्योमार्फत् कुनै पनि ठाउँबाट जनताले म यति पैसा हाल्न चाहन्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्न सक्नेछन्। प्रतिबद्धताअनुसार हामी योजना तोकिदिनेछौं र सम्बन्धित कम्पनीको खातामा पैसा जम्मा गरेपछि शेयर पाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौं ।

प्रसारण ग्रीडको सीईओ नियुक्त पनि गरियो । अब यसको काम कसरी अगाडि बढ्छ ?
नेपालमा अहिले प्रसारण पूर्वाधारको समस्या छ । हामीसँग भएको पावरलाई बजार तथा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन अपर्याप्त पूर्वाधार भएको अवस्था हो । हामीकहाँ अहिलेसम्म २ सय किलोभोल्टका ट्रान्सफर्मर मात्र छन् । अब ४ सय र ७ सय ६५ किलोभोल्टका प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । ७ सय ६५ केभी पूर्वपश्चिम, नदी बेसिन ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणतिर अगाडि बढ्नेछ ।

प्रसारण लाइनको अभावले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न भइरहेका समस्या हल गर्नलाई अब प्रसारण ग्रीड कम्पनीको स्थापनास“गै आशा गर्न सकिन्छ त?
धेरै ठाउँमा निर्माणाधीन योजनाहरू प्रसारण लाइनको समस्याले गर्दा सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् । केही ठाउँमा निर्माण भएका आयोजनाहरू पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छैनन् । हामी विद्युत् सङ्कटमा छौं । यो प्रसारण लाइनको पूर्वाधारको सङ्कट हो । यसलाई समाधान गर्नका लागि जहाँ जलस्रोतको पर्याप्त स्रोत छ, त्यहाँसम्म प्रसारण लाइन राज्यले पु¥याउनुपर्छ । र मात्रै लगानीकर्ताहरू त्यहाँ आइपुग्छन् । त्यसैले त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने गरी हामीले नदी बेसिनका आधारमा पनि गर्छौं र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनको काम पनि गर्छौं । यससँगै हालको प्रसारण लाइनको समस्याको समाधान हुनेछ ।

बास्केटमा राखिएका परियोजनाहरू निकाल्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयको योजना के छ ?
त्यसको गृहकार्य, तयारी भइरहेको छ । कुनै दिन सूचना निस्किएला र सूचना निस्किएपछि अगाडि बढ्छ ।

पीपीए गर्दा स्थानीय निजी लगानीकर्तालाई नेपाली मूल्यमा र विदेशी लगानीकर्तालाई अमेरिकी डलरमा गर्नाले प्रतियूनिट लगानी उत्तिनै पर्ने भए पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मूल्यको बढ्दो अवमूल्यनले राज्यले विदेशी लगानीकर्तालाई तिर्ने र नेपाली लगानीकर्तालाई तिर्ने मूल्यमा धेरै फरक पर्ने अवस्था छ । त्यसलाई एकरूपता दिन नेपाली लगानीकर्तासँग पनि अमेरिकी डलरमै पीपीए गर्न सकिन्न ?
हामीले पीपीए गर्दाको समयमा विदेशी लगानीकर्तालाई बढी मूल्यमा गर्ने होइन । उनीहरूलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने भन्ने अर्थमा डलर पीपीए भनेको हो । नेपाली लगानीकर्तालाई डलरमा पीपीए गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विदेशी लगानीकर्तालाई पनि उनीहरूको लगानी फिर्ता नहुञ्जेलका लागि मात्र डलरमा भुक्तानी गर्ने भन्ने हो । त्योभन्दा बाँकी अमेरिकी डलरमा हुँदैन, नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी हुन्छ ।

अमेरिकी डलरको तुलनामा हुने नेपाली रूपैयाँको उतार–चढावले त जलविद्युत् क्षेत्रका नेपाली लगानीकर्ताहरूले पनि विदेशबाट उपकरणहरू ल्याउन अमेरिकी डलरमा एलसी खोल्नुपर्छ । त्यसले गर्दा पनि पहिलेदेखिकै उहाँहरूको मागअनुसार नै डलरमा पीपीए गर्दा व्यावहारिक हुन्छ । हामीलाई पनि डलरमै पीपीए होस् भन्ने छ नि त ?
त्यसो गरिँदैन । सबैलाई अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्न सकिँदैन ।

विद्युत् विकासको १० वर्षे कार्ययोजनाले १० वर्षभित्रमा यति जलाशययुक्त, यति रन अफ द रिभर तथा यति पिकिङ रन अफ द रिभर आयोजना निर्माण गर्ने भनेर तोकेको छ, जसमध्ये रन अफ द रिभरका लागि तोकिएको मात्रा पुग्न लागेको भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस्ता आयोजना निर्माणका लागि पीपीए रोकेको भन्ने आयोजना निर्माणकर्ताहरूको गुनासो छ । यसमा के हुन्छ ? रोकिन्छ कि रोकिन्न ?
पुगेको छैन । सीमित रूपमा अहिले बत्ती बालेको ठाउँ मात्रै हेर्दा त पुगेको छ । समग्र राष्ट्रको भविष्य हे¥यो भने पुगेको छैन । हामीलाई धेरै उद्योगधन्दा खोल्नु छ । हाम्रा ३५ देखि ४० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको छैन । शहरी क्षेत्रमा पनि उपभोक्ताले पर्याप्त मात्रामा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । आज पनि हामीले हिटर नबालिदिनुस्, धेरै बत्ती नबालिदिनुस् भनेर अनुरोध गरिराखेका छौं । यस हिसाबले भन्दा पुगेको छैन । पर्याप्त मात्रामा पुग्न प्रतिव्यक्ति कति युनिट खर्च गर्छौं भनेर देशको विकासको स्तर मापन हुन्छ आजको जमानामा । त्यसकारण हामीले त्यो प्रतिव्यक्ति खपत बढाउनु छ । अहिले त हामीसँग छँदै छैन । बत्ती नबालिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्नुपरेको छ । अहिले हामी ग्यासबाट खाना पकाइरहेका छौं । पेट्रोलबाट मोटर चलाइरहेका छौं । भोलि हामीले यातायात पनि विद्युत्बाट, घरका सबै काम पनि विद्युत्बाट, उद्योग पनि विद्युत्बाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा आज विदेशमा रहेका लाखौं युवालाई यहाँ स्थापना हुने उद्योगमै रोजगारी सृजना गरी फिर्ता बोलाउने स्थिति निर्माण गर्नु छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादन पुगेको छैन । त्यसैले पीपीए रोक्ने निर्णय छिट्टै फेरिँदै छ ।

अहिले सिमेण्ट, रडजस्ता निर्यातमूलक सम्भावना बोकेका केही उद्योगले हामीलाई विद्युत् पुगेको छैन भनेर गुनासो गरेका छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
उहाँहरूलाई गुनासो छैन । अहिले तत्कालको अवस्थामा बरू खुसी हुनुहुन्छ । गुनासो यस कारणचाहिँ हो कि चाहिएको शतप्रतिशत पाउनुभएको छैन । हिजो १६ घण्टा पाउनुभएकोमा अहिले २० घण्टा पाउनुभएको छ । अब बाँकी ४ घण्टा पनि दिनुस् भनेर हामीसँग भन्नुभएको छ । त्यो हामी मिलाउँदै छौं ।

चिनी उद्योगले उत्पादन गर्ने विद्युत् प्राधिकरणले खरीद गर्ने सम्बन्धमा के हुँदै छ ?
उत्पादन गर्छन् भनेको खोइ छिटो पीपीए गर्न आऊ भनेको कोही पनि आउँदैनन् । कुरा गर्छन्, कुरैमा सकिन्छ । आए भने लिइदिने हो ।

अन्य स्रोतबाट उत्पादन गर्नेहरूको पनि विद्युत् लिने भन्ने हो ?
हो । लिइदिने । रेटमा नेगोसिएशन हुन्छ । तर, लिन चाहिँ लिइदिने हो ।

१० प्रतिशत विद्युत् चुहावट भयो भन्ने तथ्याङ्क बाहिर आएको छ । यो कुल प्रसारणको करीब २६ प्रतिशत रहेको चुहावटमध्ये १० प्रतिशत घट्यो भनेको हो कि अप्राविधिक चुहावटमध्येको १० प्रतिशत हो ?
प्राविधिक/अप्राविधिक दुवै गरेर पहिलेको भन्दा १० प्रतिशत घट्यो भनेको हो । कहीँ ४७ प्रतिशत चुहावट छ । कहीँ ५ प्रतिशत पनि छ । कहीँ २६ प्रतिशत त कहीँ ४० प्रतिशत छ । औसतमा २६ प्रतिशत भनेको हो । त्यसमा हिजोभन्दा आज १० प्रतिशत घटेको छ भन्ने रिपोर्ट आएको छ । त्यो भेरिफाइ गर्दै छु ।

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले आगामी दिनमा कसरी अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्य अघि बढाउँदै छ ?
म मन्त्री भएर आएको दोस्रो हप्ता नै चुहावट नियन्त्रण कमिटी गठन गरेर कमिटीले आफ्नो काम अघि बढाएको हो । चुहावट नियन्त्रण कसरी गर्ने भनेर सबै नीति बनाएको छ र प्राधिकरणलाई उक्त नीति दिइएको छ । प्राधिकरणले अहिले सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ । टीओडी मिटर अध्ययन गर्नेदेखि लिएर ठूला ठगी र जनताका चोरी आर्थात् अफिसियल चोरी र नागरिकका चोरी दुईओटैलाई नियन्त्रण गर्ने यी सबै नीतिहरू बनाएर अहिले लागू भइरहेको छ । चुहावट नियन्त्रणको मूल सार त्यहाँ छ र त्यो समिति अहिले पनि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ ।

पुसको अन्त्यसम्म चाहिँ लोडशेडिङ हुँदैन भन्ने जानकारी आएको छ । त्यसपछाडि पनि लोडशेडिङमुक्त राख्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

आशङ्का आउनु स्वाभाविक हो । आशङ्काकै बीचमा पनि नागरिकले स्वीच थिच्दा बत्ती बलिरहनेछ ।

यो सम्भव गर्ने आधार के हो ? कसरी सम्भव छ ?
केही भारतबाट पनि आउन सक्छ । केही हाम्रो उत्पादन हामी जोड्छौं । नपुग्दा केही वैकल्पिक व्यवस्था पनि हामी गर्छौं ।

बङ्गलादेशले नेपालको जलविद्युत्मा लगानीका साथै विद्युत् आयातमा चासो देखाएको छ । यससम्बन्धमा केही प्रक्रिया अघि बढेको छ ?
एमओयू आएर थन्किइरहेको रहेछ । मैले बङ्गलादेश भ्रमणबाट फर्किएपछि ३ दिनभित्रै एमओयू पठाइदिएको छु । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बङ्गलादेश पुगिसकेको छ । बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीलाई मैले आमन्त्रण गरेको छु । उहाँ शायद जनवरीको पहिलो हप्तातिर आउनुहुन्छ । त्यसपछि एमओयूमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

हेज फण्डको स्थापनाको काम के कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
त्यसका लागि प्रारम्भिक तयारी भएको छ । तर, यसको प्रस्ताव मात्रै मैले गरेको हुँ । यो गठन गर्ने काम राष्ट्र बैङ्क/अर्थ मन्त्रालयको हो । यहीँ नै गठन गर्ने भएको भए त मैले गरिसक्थें । उहाँहरूले गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो उपायमा आइदिनुस् तपाईँहरू, गठन गरिदिनुस् भनेर मैले अनुरोध गरेको छु । प्रस्ताव पठाएको छु । उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । छिट्टै गरिदिनुभयो भने राम्रो होला ।

लोडशेडिङ अन्त्य गर्ने, चुहावट नियन्त्रण गर्नेलगायतका अभियान अघि बढाइरहनुभएको छ । अब यो क्षणमा कसले के गरिदियो भने सजिलो हुन्छ ?
मेरो मन्त्रालय र प्राधिकरणका सबैले अनुशासित भएर विधिसम्मत काम गरे भने, रातदिन नभनी आफ्नो ड्यूटी पूरा गरे भने मलाई सजिलो हुन्छ । किनभने विद्युत् दिने काम दिउँसो मात्र नभई राति पनि हुन्छ । त्यसैगरी उपभोक्ताहरूले देशको ऊर्जा सङ्कटको महŒव बुझिदिएर पिक आवरमा सहयोग गरिदिनु भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ ।

आफ्नो विचार ब्यक्त गर्नुहोस..
Loading...